14, September 2026

एल्गोरिदमिक चुनावी अभियान और लोकतांत्रिक जवाबदेही: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 एवं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका

Author(s): प्रो. (डॉ.) ममता मणि त्रिपाठी

Authors Affiliations:

प्राचार्य, उदित नारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पडरौना
जनपद कुशीनगर, उत्तर प्रदेश

 

DOIs:10.2018/SS/202609005     |     Paper ID: SS202609005


Abstract
Keywords
Cite this Article/Paper as
References

इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक में कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने लोकतांत्रिक राजनीति और चुनावी प्रक्रियाओं की प्रकृति को गहराई से प्रभावित किया है। प्रारम्भिक चरण में जहाँ डिजिटल तकनीकों का उपयोग मुख्यतः राजनीतिक संचार और सूचना के प्रसार तक सीमित था, वहीं आज जनरेटिव कृत्रिम बुद्धिमत्ता , मशीन लर्निंग, बिग डेटा एनालिटिक्स  तथा एल्गोरिदमिक निर्णय प्रणालियाँ चुनावी रणनीति निर्माण, मतदाता विश्लेषण, राजनीतिक संचार, लक्षित प्रचार,  जनमत निर्माण तथा चुनावी प्रबंधन के प्रमुख उपकरण बन चुकी हैं। वैश्विक स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इन तकनीकों का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है, और भारत भी इस परिवर्तन से अछूता नहीं है। भारत जैसे बहुदलीय, बहुभाषी और विशाल लोकतांत्रिक राष्ट्र में राजनीतिक दल मतदाताओं तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुँचने के लिए एआई-संचालित डिजिटल प्रचार, सोशल मीडिया विश्लेषण, स्वचालित बहुभाषी सामग्री निर्माण तथा व्यक्तिगत मतदाता संप्रेषण का व्यापक उपयोग कर रहे हैं (Howard et al., 2018; Kreiss, 2016)।

भारत के हालिया चुनावों ने यह स्पष्ट किया है कि चुनावी प्रतिस्पर्धा अब केवल जनसभाओं, रैलियों और पारंपरिक प्रचार तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह डेटा-संचालित राजनीतिक संचार, एल्गोरिदमिक प्रचार रणनीतियों तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सूचना प्रबंधन पर भी निर्भर होती जा रही है। विशेष रूप से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 तथा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा एआई-आधारित चुनावी प्रचार, जनरेटिव एआई से निर्मित दृश्य एवं श्रव्य सामग्री, सोशल मीडिया एल्गोरिदम के माध्यम से मतदाता लक्ष्यीकरण, डिजिटल स्वयंसेवी नेटवर्क तथा डेटा-आधारित राजनीतिक संदेशों का व्यापक उपयोग देखने को मिला। इन तकनीकों ने चुनावी संचार की गति, पहुँच और प्रभावशीलता में उल्लेखनीय वृद्धि की, किन्तु इसके साथ ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के समक्ष कई नई चुनौतियाँ भी उभरकर सामने आईं, जिनमें डीपफेक , एल्गोरिदमिक पक्षपात, डेटा गोपनीयता का उल्लंघन तथा चुनावी पारदर्शिता से संबंधित प्रश्न विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं (UNESCO, 2023; World Economic Forum, 2024)।

यह शोध-पत्र बिहार विधानसभा चुनाव 2025 एवं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से यह विश्लेषण करता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने चुनावी अभियानों की रणनीति, राजनीतिक संचार, मतदाता व्यवहार तथा लोकतांत्रिक जवाबदेही को किस प्रकार प्रभावित किया। अध्ययन गुणात्मक तुलनात्मक शोध पद्धति पर आधारित है, जिसमें भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, सरकारी दस्तावेज़ों, राजनीतिक दलों के डिजिटल प्रचार अभियानों, मीडिया प्रतिवेदनों तथा उपलब्ध अकादमिक साहित्य का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन का केंद्रीय तर्क यह है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने चुनावी राजनीति को अधिक संगठित, लक्षित, तीव्र तथा तकनीक-आधारित बनाया है, किन्तु इसके समानांतर लोकतांत्रिक पारदर्शिता, चुनावी निष्पक्षता, सूचना की विश्वसनीयता तथा राजनीतिक उत्तरदायित्व के समक्ष अभूतपूर्व चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुई हैं। अतः भारतीय लोकतंत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी, नैतिक, पारदर्शी एवं विधिसम्मत उपयोग हेतु एक समग्र नियामक ढाँचे तथा संस्थागत उत्तरदायित्व तंत्र के विकास की आवश्यकता है, जिससे तकनीकी नवाचार और लोकतांत्रिक मूल्यों के मध्य संतुलन स्थापित किया जा सके।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एल्गोरिदमिक चुनावी अभियान, लोकतांत्रिक जवाबदेही, बिहार विधानसभा चुनाव 2025, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026, जनरेटिव एआई, , माइक्रोटार्गेटिंग, भारतीय लोकतंत्र।

प्रो. (डॉ.) ममता मणि त्रिपाठी (2026);  एल्गोरिदमिक चुनावी अभियान और लोकतांत्रिक जवाबदेही: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 एवं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका, Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences,      ISSN(o): 2581-6241,  Volume – 9,   Issue –  9,  Available on –   https://shikshansanshodhan.researchculturesociety.org/

  1. 1.     Bennett, W. L., & Livingston, S. (2018). The disinformation order: Disruptive communication and the decline of democratic institutions. European Journal of Communication, 33(2), 122–139. https://doi.org/10.1177/02673231187603172.     Bradshaw, S., & Howard, P. N. (2019). The global disinformation order: 2019 global inventory of organised social media manipulation. Oxford Internet Institute, University of Oxford.

    3.     European Parliament Research Service. (2023). Artificial intelligence, democracy and elections.

    4.     Gillespie, T. (2014). The relevance of algorithms. In T. Gillespie, P. Boczkowski, & K. Foot (Eds.), Media technologies: Essays on communication, materiality, and society (pp. 167–194). MIT Press.

    5.     Howard, P. N., Woolley, S. C., & Calo, R. (2018). Algorithms, bots, and political communication in the US 2016 election. Journal of Information Technology & Politics, 15(2), 81–93.

    6.     Katzenbach, C., & Ulbricht, L. (2019). Algorithmic governance. Internet Policy Review, 8(4), 1–18.

    7.     Kreiss, D. (2016). Prototype politics: Technology-intensive campaigning and the data of democracy. Oxford University Press.

    8.     McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The agenda-setting function of mass media. Public Opinion Quarterly, 36(2), 176–187.

    9.     O’Neil, C. (2016). Weapons of math destruction: How big data increases inequality and threatens democracy. Crown Publishing.

    10.  Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). Initial policy considerations for generative artificial intelligence. OECD Artificial Intelligence Papers, No. 1.

    11.  Pariser, E. (2011). The filter bubble: What the Internet is hiding from you. Penguin Press.

    12.  Tucker, J. A., Guess, A., Barberá, P., Vaccari, C., Siegel, A., Sanovich, S., Stukal, D., & Nyhan, B. (2018). Social media, political polarization, and political disinformation: A review of the scientific literature. Hewlett Foundation.

    13.  UNESCO. (2022). Elections in digital times: A guide for electoral practitioners.

    14.  UNESCO. (2022). Recommendation on the ethics of artificial intelligence.

    15.  World Economic Forum. (2024). The Global Risks Report 2024 (19th ed.).

    16.  Zuboff, S. (2019). The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power. PublicAffairs.

    17.  Election Commission of India. (2025). Advisory on responsible use of Artificial Intelligence (AI) and synthetic content in election campaigning.

    18.  Election Commission of India. (2025). Instructions relating to political advertisements and digital campaign transparency. Election Commission of India.

    19.  Press Information Bureau. (2026, April 19). General elections and bye-elections 2026: ECI action on unlawful social media content.

    20.  Maslej, N., Fattorini, L., Brynjolfsson, E., et al. (2023). Artificial Intelligence Index Report 2023. Stanford University Institute for Human-Centered Artificial Intelligence (HAI).


Download Full Paper

Download PDF No. of Downloads:6 | No. of Views: 23