Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences

शोध सार: यह समीक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के पाँच वर्ष के कार्यान्वयन का आकलन करती है, विशेष रूप से उन मूलभूत संरचनात्मक परिवर्तनों का विश्लेषण है जिन्होंने देश के शैक्षिक परिदृश्य को व्यापक रूप से बदल दिया है। इस अध्ययन में गुणात्मक साहित्य समीक्षा पद्धति का उपयोग करते हुए 2020 से 2025 तक की सरकारी दस्तावेज़ों, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी की रिपोर्टों, परिपत्रों, समीक्षित अकादमिक प्रकाशनों, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे यूनेस्को, ओईसीडी, विश्व बैंक द्वारा विश्लेषण किया गया शोध कार्य को लिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 मे मूलभूत बदलाव किए गए है। पारंपरिक 10+2 संरचना को बदलते हुए संज्ञानात्मक विकास-अनुकूलित 5+3+3+4 पाठ्यचर्या को शामिल किया गया है। इसके साथ चार-वर्षीय स्नातक कार्यक्रम; क्रेडिट संचय के लिए अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स; ग्रेड 6 से प्रारंभिक व्यावसायिक शिक्षा ; बहु-विषयक और कौशल-वृद्धि पाठ्यक्रम; पूर्व शिक्षण की मान्यता; भारतीय ज्ञान प्रणालियों का समावेशन; मातृभाषा-आधारित बहुभाषी शिक्षा; स्वास्थ्य, योग और पर्यावरण चेतना का समावेश; स्नातक मे अनुसंधान, SWAYAM और DIKSHA प्लेटफार्मों के माध्यम से डिजिटल विस्तार आदि इसकी प्रमुख विशेषता है। हालाँकि, (एनईपी) 2020 कार्यान्वयन मे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें बुनियादी ढाँचे की अपर्याप्तता, शिक्षकों की कमी, वित्तीय बाधाएँ, आदि शामिल हैं। यह समीक्षा शैक्षिक सुधार को आगे बढ़ाने वाले नीति निर्माताओं के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और शोधकर्ताओं को विकसित भारत 2047 के अनुरूप योग्यता-आधारित, शिक्षार्थी-केंद्रित शिक्षा की ओर भारत के प्रतिमान बदलाव का एक व्यापक मूल्यांकन प्रस्तुत करती है। सफलता के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को मजबूत करके, मजबूत निगरानी ढाँचों और लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने की आवश्यकता है, ताकि भारत के विविध सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में न्यायसंगत कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।